RNE, NATIONAL BUREAU .

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने अपने घोषणापत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। बता दें, घोषणापत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। यह पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ हैं। घोषणा-पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी किया गया है।

घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है। घोषणापत्र को जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी न्याय के तहत हर ग़रीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये नकद ट्रांसफ़र किए जाएंगे। किसान न्याय के तहत किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में न्यूनतम 400 रुपये मज़दूरी का प्रावधान किया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अपने घोषणा पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ‘संदिग्ध’ सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को क़ानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को क़ानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें

कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का एलान किया गया है।

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।