विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के लिए कई लोक लुभावन व जनकल्याण की घोषणाएं की थी। उनमें जिनसे हर घर प्रभावित था, वो घोषणा थी फ्री बिजली की। आम उपभोक्ताओं व किसानों को तय सीमा तक मुफ्त बिजली दी भी जाने लगी थी। ये बड़ा लाभ था।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और राज्य में भाजपा की सरकार बन गई। तब से हर उपभोक्ता व किसान के मन मे यही सवाल था कि फ्री मिलने वाली बिजली चालू रहेगी या नहीं। जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। लोकसभा चुनाव आ गये थे इसलिए नई सरकार इस योजना को उसी समय बंद करके रिस्क ले नहीं सकती थी। इससे उसे बड़ा नुकसान होता। तब सरकार ने उस समय तो जो चल रहा था, वही चलने दिया। जनता के गुस्से को रोकने के लिए कोई बयान भी नहीं दिया। अब लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में तो वोट पड़ गये। फिलहाल आचार संहिता 4 जून तक है, तब तक कुछ निर्णय तो हो नहीं सकता।

मगर उपभोक्ताओं व किसानों को आशंका है कि आचार संहिता हटने के बाद शायद ये फ्री की सुविधा बंद हो जाये। इस योजना पर सवालिया निशान है, ये तो सबके समझ आ रहा है। मगर दिमाग में असमंजस भी है। तेज गर्मी के कारण अभी बिजली की खपत ज्यादा है और बिजली का संकट भी है। दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ेगी, जो काफी महंगी रहेगी। इस सूरत में फ्री की योजना पर सवाल तो उठेगा।

हाल ही में सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार बिजली कंपनियां व निगम घाटे में चल रहे हैं। ये रिपोर्ट इस बात का संकेत करती है कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार फ्री की योजना पर कोई नीतिगत निर्णय 4 जून के बाद ले सकती है। जानकारों का मानना है कि फ्री बिजली की योजना का संशोधन हो सकता है। मगर फिर भी मिल रही सुविधा छिनने से लोगों को गुस्सा तो आयेगा, उसे सरकार कैसे फेस करेगी पहले वो कदम तय होने जरुरी है। मगर अब तक तो ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि फ्री बिजली मिलती रहेगी, या बंद होगी। समय ही इसका जवाब देगा।

-मधु आचार्य ‘आशावादी ‘