• अफसर जांच के दायरे में
• जीएसएस ठेके पर देने का मामला

RNE Network.

विद्युत सब-स्टेशनों को ठेके पर देने का मामला गंभीर हो गया है। अब सरकार ने विरोध को देखते हुए इसकी जांच का निर्णय लिया है। जांच के दायरे में बिजली विभाग के कई अफसर आयेंगे।

ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऑपरेशन मेंटिनेंस के लिए ठेके पर दिए गए जीएसएस के मामलों की जांच कराई जायेगी। इसमें उन अधिकारियों की कार्यशैली की भी जांच होगी जिनके पास इस कार्य का जिम्मा था।

नागर ने साफ किया कि राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने अभी जिन डेढ़ सौ जीएसएस को ठेके पर देने का टेंडर किया है, उसकी समीक्षा करेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जहां जरूरत नहीं है वहां निगम के कर्मचारी ही काम करेंगे।

कम्पनी ब्लैकलिस्टेड होगी
जिस कम्पनी को ऑपरेशन मेंटिनेंस का काम दिया गया , उसने बीच मे काम रोक दिया। मंत्री नागर ने बताया कि कम्पनी ने बड़ी लापरवाही की है, उसका बकाया भुगतान रोका जायेगा। उसे ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।