राज्य के 30 हजार कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर, कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर की है सामूहिक अवकाश की घोषणा

RNE Network.

कैडर पुनर्गठन की लंबित मांग को लेकर प्रदेश के करीब 20 हजार न्यायिक कर्मचारियों ने आज शुक्रवार से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है।
 

जिससे प्रदेश भर की 1638 अदालतों के ताले नहीं खुलेंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी पिछले चार दिन से जयपुर में अदालत परिसर ( सेशन कोर्ट ) में  धरना दे रहे है। वहीं संघ के प्रदेशाध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे है।
 

सरकार की तरफ से सुनवाई न होने पर संघ ने आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों की मंत्रालयिक एवं स्टेनोग्राफर कैडर के पुनर्गठन की मांग पिछले 2 साल से लंबित है। इसके लिए हाईकोर्ट की फूल बेंच ने 6 मई 2023 को राज्य सरकार को प्रस्ताव पास करके भिजवा दिया था, लेकिन सरकार ने दो साल बाद भी इसे लागू नहीं किया।