8th Pay Commission में कर्मचारियों की हो जाएगी मौज, नए वेतन आयोग में बढ़ेगी इतनी सैलरी 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर संसद में बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का जनवरी 2026 से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन का लगभग रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से गठित वेतन आयोग को 18 माह में नई सिफारिश देनी है।

इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इस वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। अगर सामान्य हालात रहे तो कर्मचारियों को अगले चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिल सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की वेतन में भारी भरकम वृद्धि होने वाली है। 

संसद में वित्त मंत्रालय की तरफ से पुष्टि की गई है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। केंद्रीय कैबिनट में शामिल राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह पैनल वेतन संरचनाओं की समीक्षा करेगा और एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें सौंप देगा।

8वें वेतन आयोग में 30% से 34% वेतन बढ़ने की संभावनाएं 

8वें वेतन आयोग को लेकर आई एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। जहां पर सरकारी वेतन और पेंशन में 30 से 34 फीसदी तक बढ़ने की संभावनाएं है। इसका सीधा लाभ लगभग 1.10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और पे-मैट्रिक्स के पुनरीक्षण से ये बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोगों की तुलना में ज्यादा या उसके बराबर हो सकती है।

कितना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर?

सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की कमेटी कर्मचारियों की वेतन को लेकर लगातार काम कर रही है। इसके तहत आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखने की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा तौर पर केंद्र सरकार के करीब 49 लाख मौजूद कर्मचाचरी व 68 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है।

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसे बढ़ाने से बेसिक पे बढ़ जाएगी। बेसिक पे बढ़ने से DA, HRA जैसे भत्ते भी बढ़ जाएंगे।

8वें वेतन आयोग कब लागू होगा ?

8वें वेतन आयोग को लागू होने के लिए लगातार नए कयास लगाए जा रहे है। केंद्र सरकार की तरफ से नवंबर 2025 में नया वेतन आयोग का गठन किया गया था। जहां पर सरकार की तरफ से वेतन आयोग को वेतन से संबंधित रिपोर्ट को 18 माह में सरकार के पास प्रस्तुत करने का समय दिया गया था।

इसलिए अनुमान जताया जा रहा है कि वेतन आयोग की तरफ से यह रिपोर्ट जून 2027 तक आ सकती हैं। हालांकि, लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है, जिससे कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।

भुगतान में हो सकती है देरी

भले ही वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी हों, लेकिन कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ा हुआ पैसा पहुंचने में वित्त वर्ष 2026-27 तक का समय लग सकता है। पुराने अनुभवों को देखें तो वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसके कार्यान्वयन के बीच एक समय अंतराल रहता है। हालांकि, देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होगा।