Work From Home : सरकारी कर्मचारी अब दो दिन करेंगे वर्क फ्रॉर्म होम, मंत्रियों व अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक 

पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के लिए प्रदेश सरकारों द्वारा अहम फैसले लिए जा रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद राज्य सरकार पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के लिए सरकारी कामकाज पर होने वाले खर्च को कम करने में लगी गई है। इसके तहत सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है।

इसके तहत सरकार की तरफ से सप्ताह में दो दिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉर्म होम दिया गया है, यानी कर्मचारी घर पर बैठकर ही सरकारी कामकाज को निपटान करेंगे। यह फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लिया गया है। जहां कर्मचारियों को वर्क फोरम होम करने के साथ दस अहम फैसल लिए गए है। इसके तहत अधिकारियों व मंत्रियों की विदेश यात्रा पर अगले एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। इस दौरान कोई भी मंत्री व अधिकारी विदेश की यात्रा नहीं करेगा, ताकि डालर के मुकाबले गिर रहे रुपये को मजबूती मिल सके। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों की वाहनों में कटौती कर दी गई है और कहा गया कि संभव हो तो वह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। इसके अलावा अधिकारियों व मंत्रियों को मिलने वाले पेट्रोल व डीजल में कटौतरी की गई है। जहां पर 200 लीटर पेट्रोल मिलता था, उसमें कटौती करके 160 लीटर कर दिया गया है। इसी तरह जिनको 250 लीटर पेट्रोल मिलता था, उनकी कटौती करके 200 लीटर कर दिया गया है। 

सरकारी कार्यालयों का समय भी बदला

हर सोमवार को अधिकारी और कर्मचारी जितना संभव होगा, मेट्रो का उपयोग करेंगे। कार्यालय का समय बदल गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय का समय अब 10:30 से शाम सात बजे तक रहेगा। दिल्ली नगर निगम के सभी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम साढ़े 5:00 बजे तक काम करेंगे।

50 प्रतिशत बैठकें ऑनलाइन होंगी

दिल्ली सरकार अपनी फिजिकल बैठकों में कटौती करेगी और 50% बैठकें ऑनलाइन करेंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी अगले एक साल तक विदेशी टूर नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता से अपील की कि सभी लोग सप्ताह में एक दिन बगैर अपने वाहन के चलें। दिल्ली सरकार अगले छह माह तक कोई भी वाहन नहीं खरीदेगी।

दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए यह दस फैसले 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दस फैसले लिए गए है। इसके तहत एक सप्ताह में सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सोमवार को मंत्री और अधिकारी मेट्रो से ऑफिस जाएंगे। 50 प्रतिशत बैठकें ऑनलाइन ही की जाएगी। दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी अगले एक साल तक किसी भी आधिकारिक विदेश यात्रा पर नहीं जाएगा।

दिल्ली सरकार अगले तीन महीनों तक कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजन नहीं करेगी। दिल्ली सरकारी के अधिकारियों के लिए पेट्रोल और डीजल की सीमा में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। दिल्ली के सरकारी ऑफिसों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाएगा। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। यह 90 दिनों तक चलेगा। दिल्ली सरकार सिर्फ 100 प्रतिशत 'मेड इन इंडिया' उत्पादों का ही इस्तेमाल करेगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वह अगले छह माह तक कोई भी नया पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदेगी।