पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय बना रहा अलग से योजना, रोजगार खोजने, शिक्षा व कौशल विकास में करेगा मदद

RNE Network.

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय को उनके लिए रोजगार खोजने, शिक्षा प्राप्त करने व कौशल विकास में मदद करने जिम्मेदारी दी है।
एक अधिसूचना के अनुसार इनके लिए भारत सरकार ( कार्य आवंटन ) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन राज्य में कार्य करने वाले विभागों को भी इससे जोड़ा गया है। 
केंद्र सरकार की ओर से 2022 में इस योजना को शुरू किए जाने के बाद हर साल लगभग 46000 युवाओं को सेना, नोसेना, वायु सेना में भर्ती किया गया। वे 4 साल तक सेवा करते है जिसके बाद 25 प्रतिशत को ही सेना में रखा जाता है। अन्य अग्निवीरों को नागरिक जीवन मे लौटना पड़ेगा। 
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के दौरान 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। लेकिन अन्य को लेकर अभी भी चिंताएं बरकरार है। हालांकि कई मंत्रालयों ने प्रशिक्षण, भर्ती अभियान या कौशल विकास कार्यक्रम की पेशकश की है, लेकिन इन सभी प्रयासों को एक साथ जोड़ने के लिए कोई भी विभाग जिम्मेदार नहीं।
विभागों में होगी भर्ती
गृह मंत्रालय के अलावा केंद्र सरकार के कई विभाग भी पूर्व अग्निवीरों को भर्ती करने की योजना बना रहे है। इससे इन जवानों को देश की सेवा के बाद एक अच्छा केरियर विकल्प मिल सकेगा।