संविधान से ' समाजवाद ' व ' धर्म निरपेक्ष ' हटाने का इरादा नहीं, कानून मंत्री मेघवाल ने संसद में लिखित जवाब में स्पष्ट किया

RNE Network.

केंद्र सरकार ने राज्यसभा  में बताया है कि संविधान की प्रस्तावना से ' समाजवाद ' और ' धर्म निरपेक्ष ' शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे।
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लिखित जवाब में कहा है कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते है। इससे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बनता है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता।
 

उन्होंने कहा कि ऐसे संशोधन के लिए व्यापक विचार विमर्श और आम सहमति की जरूरत होगी। 42 वें संविधान संशोधन को चुनोती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवम्बर 2024 में खारिज हो चुकी है। विदित रहे कि आपातकाल के 50 वर्ष होने पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने यह मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व जितेंद्र सिंह ने इसका समर्थन किया था।