Bhu Aadhaar Card : अब जमीन का भी जारी होगा आधार कार्ड, 14 अंक का जारी होगा भू आधार कार्ड 

व्यक्ति की पहचान के लिए जैसे आधार कार्ड जारी किए गए है। इसी तर्ज पर सरकार की तरफ से जमीन का आधार कार्ड बनाया जाएगा। जमीन का आधार कार्ड बनाने का फैसला जमीन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे लागू नहीं किया।

लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए 14 अंकों का यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से इसका नाम भू ‘भू-आधार’ (Bhu-Aadhaar) दिया गया है। ऐसे में भू आधार नंबर पर उस जमीन के मालिक के अलावा उससे संबंधित सभी रिकार्ड दर्ज होगा।

भू आधार का पूरा नाम यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ‘ULPIN’ रहेगा। दिल्ली सरकार का जमीन विवाद को कम करने के लिए यह क्रांतिकारी कदम होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही भू आधार कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 

दिल्ली सरकार का कहना है कि भू आधार कार्ड के बाद जमीन के रिकार्ड को मॉडर्न तरीके देने में मदद मिलेगी। लोगों को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए वेरिफ़ाई किया जा सकने वाला रेफरेंस देने में भी मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने लिया था फैसला 

भू आधार कार्ड बनाने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से 2016 में लिया गया था।  केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग इसको लागू करने के लिए उस समय प्रदेश सरकारों को आदेश दिए थे, लेकिन कई सरकारों ने इस पर काम नहीं किया, लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से भू आधार कार्ड को लागू करने के लिए राजस्व विभाग के आईटी शाखा को दे दिया है।

इसके लिए भू आधार कार्ड बनाने के लिए पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस काम में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि इस योजना को एक तय प्रक्रिया यानी SOP और चरणबद्ध टाइमलाइन के अनुसार पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा।