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कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपालों को पहले से अधिक अधिकार देने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) के मसौदे पर जंग छिड़ गई है।

एक तरफ विपक्ष शासित राज्य इसे संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने भी प्रस्तावों का विरोध जताया है। वहीं विधानसभा में यूजीसी के ड्राफ्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले तमिलनाडु ने यह प्रस्ताव पारित किया था।

केरल सरकार ने पारित प्रस्ताव में कहा है कि यूजीसी का मसौदा संघीय सिद्धांतों और लोकतंत्रीय प्रणाली के खिलाफ है। यह कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की राय को नजरअंदाज करना है। प्रस्ताव में यूजीसी से मसौदा वापस लेने की अपील की गई। कर्नाटक में भी यूजीसी के नए मसौदे के खिलाफ विरोध में स्वर उठे हैं।

एनडीए के प्रमुख सहयोगी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि कुलपतियों की नियुक्ति में निर्वाचित सरकारों की भूमिका सीमित करने से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास काफी हद तक हतोत्साहित होंगे।

इसमें कुछ संशोधन की जरूरत हो सकती है। ऐसी ही राय एनडीए सहयोगी टीडीपी के प्रवक्ता दीपक रेड्डी ने जताई है। इससे माना जा रहा है कि एनडीए के सहयोगियों को भी यूजीसी का मसौदा रास नहीं आया है।