Education Rajasthan : मंत्रालयिकों की पीड़ा, शिक्षकों को प्रमोशन मिल रहे, बाबू ताक रहे

RNE Bikaner. राजस्थान के शिक्षा विभाग मेँ इन दिनों अध्यापकों की डीपीसी और पदोन्नति के बाद पदस्थापन का दौर चल रहा है। इस बीच विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपने साथ भेदभाव और दोयम व्यवहार होने का आरोप लगाया है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य इस संबंध मेँ सरकार को अलग-अलग तीन पत्र लिखे हैं। मंत्रालयिकों की काउंसिलिंग क्यों नहीं ? आचार्य ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, को पत्र लिखा है। कहा, परन्तु पदस्थापन आॅनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से नहीं किया जा रहा है जबकि शिक्षक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डीपीसी कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन दिया जा रहा है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की काउंसलिंग नहीं होने के कारण मंत्रालयिक संवर्ग में चाहे एकल महिला, विधवा या परित्यक्ता महिला, दिव्यांग, एवं गम्भीर रोग से ग्रसित को भी जिलों से बाहर एवं दूरस्थ स्थलों पर आस-पास में पद रिक्त होने के बावजूद 300-500 कि.मी दूर लगाया जा रहा है। इस प्रकार शिक्षा विभाग में दोहरा मानदण्ड अपनाते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के साथ यह अन्याय किया जा रहा है। शैक्षिक संवर्ग की भांति मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन निदेशालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों एवं शालाओं के शत प्रतिशत रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए आॅनलाईन काउंसलिंग के आधार पर अविलम्ब आरम्भ किया जाये। रिव्यू डीपीसी : आचार्य ने बताया कि दूसरे पत्र में निदेशालय स्तर पर संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एवं समस्त मण्डल कार्यालयों स्तर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक, के समस्त पदों पर 01.04.2017 से 31.03.2025 तक की डीपीसी रिव्यु करने की पुरजोर मांग की गई है। ऐसा इसलिए ताकि उक्त वर्षों में पात्र कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पदौन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि बीकानेर प्रवास के दोरान निदेशालय में संगठन एवं शासन सचिव कृष्ण कुणाल साहब से हुई वार्ता में शासन सचिव महोदय ने वर्ष 2024-25 की मूल डीपीसी के बाद सभी रिव्यु डीपीसी करने की सहमति प्रदान कर दी थी, चूंकि अब नया सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। अतःतद्नुसार उक्त समस्त रिव्यु डीपीसी 30 अप्रेल 2025 से पूर्व कर संगठन को सूचित किया जाये। तीसरी चिट्ठी : सम्मान मिले : आचार्य ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मदन दिलावार साहब शिक्षा मंत्री महोदय को ही रखने, सम्मानित होने वाले साथियों को पुरस्कार राशि 11000/- माननीय शिक्षा मंत्री के हाथों से ही प्रदान करवाने के साथ-साथ रोडवेज में शत प्रतिशत किराये की छूट तथा पदस्थापन/स्थानान्तरण इच्छित स्थान पर करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है।