मुख्य सचिव को पत्र, सरकारी कार्य में पारदर्शिता जरूरी, निस्तारण की गति तेज हो

• FIFO सभी सरकारी विभागों में लागू हो
• पहले आवेदन तो निस्तारण भी पहले ही हो

आरएनई, बीकानेर ' सरकारी कार्य में पारदर्शिता हो तथा जल्दी उसका निस्तारण हो। इससे कर्मचारी को लाभ मिलेगा। ' ये सुझाव शिक्षाविद व राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र पांडे ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर दिये हैं। शिक्षाविद पांडे ने सरकारी कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाने व ई फाइल सिस्टम लागू करने की बात को सही बताते हुए सुझाव दिया है कि अनेक ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियां रहने के कारण कार्य समय पर संपादित नहीं हो पाता है। त्रुटियां रहने के कारण उस प्रकरण पर सरकारी कार्यालयों का समय तथा श्रम बेकार जाता है। इसका बड़ा कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से अनभिज्ञता है। पांडे ने मुख्य सचिव को सुझाव दिया है कि इसके लिए शुरू में एक डेमो प्रारम्भ किया जाना उचित रहेगा। पांडे ने ये भी सुझाव दिया है कि ई फाइल पद्धति में भी तीन स्तर पर निर्णय कराये जाने चाहिए। पहले स्तर पर आवेदन पुटप करता, दूसरे स्तर पर आवेदन से सम्बंधित लेखा, संस्थापन, नियम, विधि आदि का एक्सपर्ट कार्मिक या अधिकारी तथा तीसरे स्तर पर प्रकरण पर आदेश जारी करने वाला अधिकारी। इन तीन स्तरों पर काम पारदर्शिता से होगा व त्रुटियां नहीं रहेगी। शिक्षाविद महेंद्र पांडे ने कहा है कि पहले ऑनलाइन आवेदन कर्ता के प्रकरण का पहले निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण के लिए FIFO सिस्टम यानी ' फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ' पद्धति मॉड्यूल में लागू की हुई है। इसमें पहले आवेदक का निर्णय नहीं होने तक दूसरे आवेदक का प्रकरण मॉड्यूल में ऑपरेट नहीं होता है। इसलिए FIFO सिस्टम सभी विभागों में लागू किया जाना चाहिए। वर्जन मुख्य सचिव ने बहुत अच्छी पहल की है, जिससे सरकारी कामकाज में फायदा मिलेगा। यदि इन सुझावों को भी निर्णय में शामिल किया जाता है तो सरकारी कार्य मे पारदर्शिता आयेगी और प्राथमिकता भी स्थापित होगी। -- महेंद्र पांडे, शिक्षाविद