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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले सरकार की तरफ से बारबार कहा जा रहा था कि ये मंजूरी नहीं मिलेगी। मगर आज कर्मचारियों को ये खुशखबरी केंद्र सरकार ने दे दी।

सातवें वेतन आयोग की अवधि 2026 में खत्म हो रही है, कर्मचारी अभी से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। उसे आज मान लिया गया और आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जायेगा। इस वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वर्तमान से ढाई गुना बढ़ जायेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यूपीएस की जगह ओपीएस की उनकी मांग को नहीं माना है।

राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी:

केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद राज्य के कर्मचारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं। क्योंकि परंपरा के अनुसार केंद्र की घोषणा के बाद राज्य भी वेतन आयोग के गठन की तुरंत घोषणा कर देते हैं। राज्य के कर्मचारी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जिस पर राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।