RNE, BIKANER. 

वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में विपक्ष व एनडीए के सहयोगी दलों के दवाब के चलते केंद्र सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा है। सरकार ने इस विधेयक के परीक्षण के लिए आज जेपीसी का गठन कर दिया है।

सरकार की तरफ से लोकसभा में जब ये संशोधन विधेयक रखा गया तो समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व सपा नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाये। टीएमसी ने भी इसका खुलकर विरोध किया। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता भी इस बिल के खुलकर विरोध में आ गये। जेडीयू कोटे से मंत्री ललन सिंह ने हालांकि सदन में बिल के पक्ष में विचार रखे मगर उनकी पार्टी के ही मुस्लिम सांसद विरोध करते दिखे। जेडीयू में टूट की स्थिति बन गई तो केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा और विधेयक जेपीसी के पास भेजने का निर्णय करना पड़ा। जिसे विपक्ष की जीत कहा जा रहा है।

आज ही गठित करनी पड़ी जेपीसी

केंद्र सरकार को इस संशोधन विधेयक के लिए आज ही 31 सदस्यों की जेपीसी का गठन कर मामले को लंबित करना पड़ा। जेपीसी में 21 सदस्य लोकसभा के है और 10 सदस्य राज्यसभा के। सभी दलों के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है।

ये बनी है जेपीसी

लोकसभा से सदस्य– गौरव गोगोई, जगदंबिका पाल, अपराजिता सारंगी, निशिकांत दुबे, इमरान मसूद, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल, दिलीप सेकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डी के अरुण, मोहम्मद जावेद, मोहिबुल्ला, कल्याण बनर्जी, ए राजा, कृष्णा अलावरु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपति, अरुण भारती और ओवैसी।

राज्यसभा से सदस्य – संजय सिंह, बृजलाल, डॉ मेघा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ राधा मोहन अग्रवाल, मोहम्मद नदीम हक, नासिर हुसैन, विजय साईं रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला व डॉ वीरेंद्र हेज।