• उमर कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था
• केंद्र सरकार ही कर सकेगी फैसला

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जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ( एलजी ) मनोज सिन्हा ने शनिवार को उस कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी।

नवनिर्वाचित सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार की पहली कैबिनेट ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव पारित किया था। सीएम को इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार से बात करने के लिए अधिकृत किया था। उमर अब्दुल्ला जल्दी दिल्ली जाएंगे व पीएम सहित केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे।

केंद्र से ही होगा फैसला

जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित करवा कर राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। केंद्र सरकार ने 2019 में प्रदेश को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 का खात्मा करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।