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पिछले साल 91 आइएएस अधिकारियों ने अपना अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया। संसद की स्थायी समिति ने इस पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया है कि तय समय सीमा के अंदर संपत्ति का ब्यौरा दाखिल नहीं करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दंडित किया जाये।पिछले साल भी 73 अधिकारियों ने अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने अपनी 145 वीं रिपोर्ट संसद में पेश करते हुए आईपीआर समय पर दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत अनुपालन निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है।इस तंत्र के तहत एक टास्क फोर्स गठित की जानी चाहिए, जो सभी अधिकारियों की स्थिति ट्रैक करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हो। गौरतलब है कि संसदीय समिति नियमों का अनुपालन नहीं होने पर दंड या उचित कार्यवाही का प्रस्ताव करती है।