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पिछली सरकार की योजनाओं को बदलने का काम अब राज्य में भी आरम्भ हो गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरफ से संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम मे राज्य सरकार ने बदलाव कर दिया है।

भजनलाल सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। सरकार के नाम के साथ साथ लोगो मे भी बदलाव किया गया है। सरकार इस योजना के जरिये शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022-23 के बजट भाषण में की थी। जिसमें स्थानीय निकाय क्षेत्र में रह रहे 18 साल से 60 साल की उम्र वाले लोगों को जन आधार कार्ड पंजीयन कर 100 दिन का रोजगार दिया जाता था।