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वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। सच्चर कमेटी ने इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया था।

संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्य सरकारों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी मांगी है। वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि वह तय कर सकते है कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं। प्रस्तावित कानून मौजूद कानून में कई अन्य बदलाव कर इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है।

ये जानकारी जेपीसी ने मांगी:

जेपीसी ने राज्य सरकारों से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जहाँ सरकारी विभागों का संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। यूपीए सरकार ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति के अध्ययन के लिए 2005 में सच्चर कमेटी का गठन किया था।