•  5 सदस्यीय मंत्रियों की समिति का गठन
•  वित्तीय संसाधन भी देने पर निर्णय होगा

आरएनई, स्टेट ब्यूरो

पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की तरफ से गठित किये गए संभागों व जिलों के क्षेत्राधिकार पर अब राज्य सरकार निर्णय करेगी। गहलोत सरकार ने जल्दबाजी में 3 नये संभाग व 17 नये जिले गठित किये थे। इनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्त्व में 5 सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय समिति बनाई है।

पूर्ववर्ती सरकार ने नए जिले व संभाग तो बना दिये, लेकिन कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। कई नए जिलों में कलक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों तक के लिए परिसर नहीं है। कुछ जिलों के क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद थम नहीं पाये हैं।

इनको बनाया गया है सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने राजस्व विभाग की ओर से नये जिलों व संभागों के लिए उपसमिति के गठन का आदेश जारी किया। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा को संयोजक, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। कमेटी का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा।