• विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अधिवक्ताओं को दिया बड़ा संकेत
• Advocate Act में जल्द होगा संशोधन, अर्जुनराम मेघवाल का GC के कार्यक्रम में संकेत

RNE Network, New Delhi.

अधिवक्ताओं से जुड़े नियम “Advocate Act” में जल्द संशोधन देखने को मिल सकते हैं। यह संकेत खुद केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने एक कार्यक्रम में दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेघवाल ने जनरल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (GCAI) के कार्यक्रम में यह संकेत दिए। कहा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में जल्द ही संशोधन किया जाएगा।

संकेत दिया कि संशोधन से जी.सी. को लाभ होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में जनरल काउंसल (जी.सी.) को वैधानिक मान्यता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो 1961 के कानून के तहत अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के समान है। इस कार्यक्रम का विषय था “भारत में कानूनी पेशे पर पुनर्विचार, पुनर्परिभाषित करना और उसका पुनर्विकास करना।”

क्या है GC : 

जीसी कंपनियों या संगठनों के मुख्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे सभी कानूनी मामलों की देखरेख करने, अधिकारियों और प्रबंधन को कानूनी सलाह देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि संगठन सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है। मेघवाल ने जी.सी. से आग्रह किया कि वे संशोधन का इंतज़ार करें, जो बहुत जल्द आ सकता है। जी.सी. के साथ एक संवादात्मक सत्र में, मेघवाल ने उनसे अपने व्यवसाय का शक्ति, कमजोरी, अवसर, खतरा (SWOT) विश्लेषण प्रदान करने के लिए कहा। जी.सी. ने उन्हें बताया कि उनकी एकमात्र कमजोरी वैधानिक मान्यता का अभाव है और उन्होंने उनसे इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कहा, आपके पास कई ताकतें और कई अवसर हैं । जी.सी. देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में सभी क्षेत्रों (उपभोग, निवेश और निर्यात) को जोड़कर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा, “मैंने अपने नौकरशाहों से पूछा कि क्या जी.सी. को वैधानिक मान्यता देने से कोई नुकसान होगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था।”

इस कार्यक्रम में सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (एसआईएलएफ) के अध्यक्ष डॉ. ललित भसीन ने कहा “मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप (जीसी) वैधानिक मान्यता के लिए रिट याचिका क्यों नहीं दायर कर सकते। अगर सरकार के कानून अधिकारी निजी पक्षों के लिए पेश हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पेश हो सकते। उन्होंने कहा कि जी.सी. को वैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा , ” लॉ स्कूल का उद्देश्य प्रशिक्षित छात्रों को अच्छे वकील बनाना है। इस पेशे में यह निहित है कि हम समाज की सेवा करते हैं, सेवा तत्व स्वतः ही आ जाता है।” इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली मुख्य अतिथि थे।