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केंद्र सरकार इलाज के खर्च में अस्पतालों और जांच केंद्रों की मनमानी रोकने के लिए पारदर्शी और एक समान बिलिंग प्रक्रिया लागू करने की तैयारी कर रही है।इसके लिए जल्द स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मॉडल बिलिंग फॉर्मेट जारी करेगी। इसमें इलाज पर होने वाले खर्च का स्पष्ट और विस्तृत ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। सूत्रों के अनुसार इस नए बिलिंग फॉर्मेट को भारतीय मानक ब्यूरो और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर तैयार कर रहे हैं। बिल के नए प्रारूप में अनिवार्य और वैकल्पिक चीजों को भी निर्धारित किया गया है।इससे मरीजों को यह समझने में आसानी होगी कि उनके पैसे का उपयोग कहां हुआ। नये प्रारूप के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें अपने बिल का हर हिस्सा समझने का मौका मिलेगा। अभी कई बार बिल में एकमुश्त राशि लिखी होती है। नये नियम में जरूरत पड़ने पर वे बिल की जांच कर सकेंगे और गलत शुल्क लगाने पर शिकायत कर सकेंगे।ये ब्यौरा देना जरूरी होगा:

1. चिकित्सा प्रक्रिया– कमरे का किराया, कमरे का प्रकार, डॉक्टर का शुल्क, सर्जरी का शुल्क, एनेस्थीशिया का शुल्क, ऑपरेशन थियेटर चार्ज, रोज होने वाली जांचों की सूची।
2. दवाएं– दवा की मात्रा व कीमत, इलाज में इस्तेमाल और डिस्पोजेबल सिरिंज, कैथेटर की मात्रा एवं कीमत, बैच संख्या और नर्सिंग शुल्क।
3. अन्य ब्यौरा– उपस्थित डॉक्टरों का पदनाम, छूट या रियायतें, आपातकालीन संपर्क या अन्य जरूरी चिकित्सा जानकारी।