RNE Network.

आमतौर पर समाचार पत्रों में सरकार और उसके विभागों की समस्याओं, विसंगतियों, भ्रष्टाचार आदि पर अखबारों में खबरें छपती रहती है। मगर सरकार या उसके विभाग उन पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते। मगर अब महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय में नई व्यवस्था की है।महाराष्ट्र सरकार ने गलत खबरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय खबरों का विश्लेषण करेगा। खबर तथ्यात्मक रूप से गलत पाई जाती है तो सम्बंधित विभाग को सूचित करेगा। विभाग प्रिंट की खबर पर 12 घन्टे और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पर 2 घन्टे में जन सम्पर्क विभाग को सूचना देगा।क्या राजस्थान सरकार करेगी ऐसा?

महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य की भजनलाल सरकार ऐसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। राज्य का जनसंपर्क विभाग हर दिन जिला प्रशासन व सरकार तक इस तरह की खबरे पहुंचाता है, मगर वापस उनके तथ्यों पर कोई स्पष्टीकरण सरकार या विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता। महाराष्ट्र सरकार से राजस्थान सरकार को भी सीख लेनी चाहिए।