पंचायत व निकाय चुनाव के बाद ही नियुक्तियां सम्भव, चुनाव जल्दी होने के आसार नहीं

मधु आचार्य ' आशावादी '

RNE Special.
 

राज्य की भाजपा सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने को है, मगर अभी तक भी सरकार प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर सकी है। बड़ी बड़ी नियुक्तियां नहीं हो पाई है, वहीं कई बड़े नेताओं को भी अभी तक जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। संगठन का ढांचा पूरा हो गया , उनमें बड़े नेता नहीं है। जाहिर है, उनको राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है। नियुक्तियों में हो रही देरी के कारण अब यह तो तय है कि जिनको नियुक्तियां मिलेगी, उनको पूरा कार्यकाल भी मिलना मुश्किल होगा।

आमतौर पर नियुक्ति की अवधि 3 साल की होती है, मगर अब नियुक्ति पाने वाला इतनी अवधि तक तो इस पद पर नहीं रह सकेगा। जिले से प्रदेश तक बड़ी संख्या में नियुक्तियों के पद रिक्त पड़े हुए है। इन पदों के लिए प्रयास करने वाले भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी अब तो थक चुके है। कईयों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि अभी राजनीतिक नियुक्तियों में समय लगेगा। क्योंकि भाजपा संगठन व सरकार निकाय व पंचायत राज चुनाव से पहले नियुक्तियों करने का रिस्क नहीं ले सकती। इससे नाराजगी बढ़ने की संभावना रहती है। इस कारण नियुक्तियां तो इन चुनावों के बाद ही होती प्रतीत होती है। इन चुनावों में अभी समय लगना है। मतदाता सूची व ओबीसी सीटों की स्थिति फाइनल नहीं है। वो फाइनल होने के बाद ही चुनाव होंगे और उसके बाद नियुक्तियां सम्भव होगी।

कई नेताओं को नियुक्ति की प्रतीक्षा:

इस बार विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की बड़े पद पर राजनीतिक नियुक्ति होनी मानी जा रही है, मगर वो भी अटकी हुई है। हालांकि जून में राज्यसभा का चुनाव है, उनमें भी इनमें से किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 

जबकि जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें एक केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू भी है। उनको फिर से यहां दोहराए जिसने की उम्मीद है। क्योंकि पंजाब में तो भाजपा अपना कोई प्रत्याशी जिताने की स्थिति में नहीं है। बाकी 10 राज्यों में अभी चुनाव हो चुके। इस कारण माना जा रहा है कि भाजपा के हिस्से जो 2 राज्यसभा सीटें जून के चुनाव में आनी है, उसमें से एक बिट्टू के खाते में जा सकती है।

राज्यसभा की दूसरी सीट राजेन्द्र गहलोत का कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त होगी। ओबीसी वर्ग से आने वाले गहलोत पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जिले जोधपुर से आते है। इस रिक्त हो रही सीट पर उम्मीदवार चुनना भाजपा के लिए आसान नहीं रहेगा। जबकि इस सीट के लिए राठौड़ व पूनिया, दोनों दावेदार रहेंगे।

मंत्रिमंडल विस्तार भी अटका:

राजनीतिक नियुक्तियों के साथ राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार एवं पुनर्गठन भी एक बार फिर से अटक गया है। यह सरकार बनी तब से 24 मंत्रियों के सहारे चल रही है, 6 मंत्री पद लगातार रिक्त चल रहे है। बारबार मन्त्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन की कवायद होती है मगर मामला अटक जाता है। सरकार का आधा कार्यकाल निकल गया मगर यह काम भी नहीं हो सका।

कुछ मंत्रियों का विभाग बदला जाना है और पार्टी को कुछ मंत्रियों को हटाने का भी अभी निर्णय करना है। इस मामले में असली पेच वसुंधरा राजे के कारण अटका हुआ है। उनके गुट से मंत्री लिए जाने है। कहा जा रहा है कि 6 में से 4 मंत्री वसुंधरा गुट से लेने की बात चल रही है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार व पुनर्गठन का काम भी होता प्रतीत नहीं होता। यह काम भी पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद ही अब होगा। जो विधायक मंत्री पद के लिए लॉबिंग कर रहे थे उनकी गतिविधियां भी थम गई है। 

कुछ नियुक्तियों पर हो रही कवायद:

पंचायत चुनाव व निकाय चुनाव में राजनीतिक लाभ मिले, यह भाजपा जरूर चाहेगी। इस कारण इन दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली राजनीतिक नियुक्तियां संभावित है। वहीं प्रदेश की सभी साहित्य, कला एवं संस्कृति अकादमियों में भी नियुक्तियां हो सकती है। क्योंकि इनका सीधा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कला, संस्कृति विभाग की बड़ी बैठक ली। इस बैठक में जब यह तथ्य सामने आया कि साहित्य, कला संस्कृति के सभी काम ठप पड़े है तो उन्होंने चिंता जताई। साथ ही इन पदों को भरने की बात कही। उनका कहना था कि वे इस विषय मे शीघ्र मुख्यमंत्री से बात करेंगी ताकि अध्यक्ष पद भरे जा सके। बाद में अकादमी सचिवों से भी एक विस्तृत रिपोर्ट ली गयी है। उनसे प्रभावित होने वाले कामों के बारे में जानकारी जुटाई गई है और नियुक्तियों के लिए सुझाव भी लिए गए है। इनसे प्रतीत होता है कि ये नियुक्तियां संभवतः पहले हो सकती है।