बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विवाद अब न्यायालय में

RNE Network.

बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने है और चुनाव आयोग उसकी तैयारी में लगा हुआ है। उसके तहत ही चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची को लेकर पुनरीक्षण का कार्य आरम्भ किया है, मगर बिहार के विपक्षी दल उसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है।
 

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ( एडीआर ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में मतदाता सूची के मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का चुनाव आयोग का आदेश रद्द करने की मांग की है।
 

एडीआर ने कहा कि आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। विपक्षी पार्टियां पहले से ही यह आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही है।