BPL Ration Card : प्रत्येक माह में कार्ड पर सस्ती दरों पर राशन लेने वालों पर केंद्र सरकार की कैंची चलने वाली है। केंद्र सरकार ने बीपीएल कार्ड पर प्रत्येक माह राशन देने की योजना में बदलाव किया है।

इस योजना के तहत अगर  किसी राशन कार्ड धारक ने छह माह तक राशन नहीं लिया है तो उसका तुरंत ही सरकार द्वारा राशन काट दिया जाएगा और आगे कभी भी सस्ती दरों पर राशन नहीं मिलेगा।

केंद्र ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 अधिसूचित किया है। इसके इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वालों के कार्ड निष्क्रिय होंगे। फिर 3 महीने में घर-घर जाकर जांच और ईकेवाईसी से दोबारा पात्रता तय होगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी दायरे में आएंगे। देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। इस कवायद में कितने कार्ड रद्द होंगे, यह संख्या जांच के बाद स्पष्ट होगी।

सूत्रों के अनुसार राज्यों में सात से 18 प्रतिशत तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। 25 लाख से ज्यादा कार्ड डुप्लीकेट होने का अंदाजा है। केंद्र ने राज्यों को आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है।

एक अधिकारी ने कहा कि इस कवायद का मकसद अपात्रों को बाहर करना है। बता दें कि 2024 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण में 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए थे। इसके तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है।

पात्रता सूची की अब हर पांच साल में जांच होगी

उपभोक्ता तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राशन कार्ड की पात्रता सूची की हर पांच साल में जांच होगी।

कार्ड में दर्ज पांच साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर लगेगा। पांच साल पूरे होने पर उसका केवाईसी अनिवार्य होगा। दोहरी एंट्री वालों के कार्ड तीन माह के लिए निलंबित कर केवाईसी की जाएगी। नया राशन कार्ड 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बनेगा। राज्य पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे।