Haryana IMT : आईएमटी में जमीन आने पर किसानों को मुआवजे के साथ मिलेगा 1200 गज का प्लाट, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
ईएमटी फरीदाबाद में दो, जींद में एक, रेवाड़ी में एक, दो अंबाला में बननी है और इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 35000 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा भूमि का अधिग्रहण जींद जिले में 12 हजार एकड़ होगा
हरियाणा सरकार द्वारा छह औद्याेगिक क्षेत्र यानी आईएमटी बनाने की घोषणा की है। यह आईएमटी फरीदाबाद में दो, जींद में एक, रेवाड़ी में एक, दो अंबाला में बननी है और इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 35000 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा भूमि का अधिग्रहण जींद जिले में 12 हजार एकड़ होगा।
हालांकि भूमि देने के इच्छुक किसानों के लिए ई भूमि पोर्टल खोल दिया है, लेकिन काफी किसान इसमें जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे है। इसी बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। जहां पर बताया कि अगर किसान एक एकड़ जमीन देता है तो उसमें विकसित होने वाली आईएमटी में जमीन मालिक को 1200 गज का प्लाट दिया जाएगा।
इसके तहत 1000 गज का प्लाट रिहायशी क्षेत्र में, जबकि 200 गज का प्लाट औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाएगा। जबकि सरकार की तरफ से किसान की अधिग्रहण की गई जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह जानकारी उस समय दी जब फरीदाबाद में बनने वाली दो आईएमटी के विरोध में किसान उनसे मिलने के आए थे। जहां पर किसानों ने कहा था कि 15 गांवों के किसान की लगभग 200 एकड़ जमीन इस योजना में आ रही है, लेकिन किसान अपने भविष्य को देखते हुए इस जमीन को देखने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए उनकी मांग को हरियाणा सरकार के समक्ष रखा जाए और इसका समाधान किया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमीन को किसानों की मर्जी के हिसाब से अधिग्रहण किया जाएगा और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। पहले की सरकार किसानों से जबरदस्ती जमीन को ले लेती थी, लेकिन अब ऐसा न हीं होगा। अब किसान अपनी मर्जी से अगर जमीन चाहे तो उसके जो सही रेट लगता है, वह सरकार को आफर कर सकता है और सरकार को रेट सही लगा तो वह जमीन खरीद लेगी नहीं ती किसान के पास उसकी जमीन सुरक्षित है।
उन्होंने किसानों को समझाते हुए कहा कि अगर कोई किसान एक एकड़ जमीन सरकार को देता है तो सरकार उस आईएमटी विकसित करेगी। उसी सेक्टर में एक हजार वर्ग गज का रिहायशी और 200 वर्ग गज का वाणिज्यिक प्लाट किसान को दिया जाएगा। जहां पर किसान को कुल 1200 गज जमीन दी जाएगी और मुआवजा उनकी शर्तों के हिसाब से दिया जाएगा।