Haryana New Sector : हरियाणा के 35 गांवों की जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार, विकसित होंगे होंगे नए सेक्टर 

हरियाणा की नायब सैनी सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक शहर में हुडा के नए सेक्टर विकसित करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। नए सेक्टर विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से शहरों के आसपास के गांवों की जमीन को चिन्हित करने व उनका अधिग्रहण करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में काम आरंभ कर दिया है। सोमवार को पेश होने वाले बजट में शहरों में नये सेक्टर विकसित करने के लिए धनराशि का आवंटन संभव है।

गुरुग्राम को इस योजना में प्राथमिकता देते हुए पहले चरण में 13 शहर शामिल किए गए हैं, जहां भूमि खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह आनलाइन किया गया है। इसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर ही जमीन खरीद होगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह का कहना है कि योजना के पहले चरण की प्रक्रिया आरंभकर दी गई है।

गुरुग्राम के 35 गांवों की जमीन खरीदने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जमीन मालिकों को सरकार द्वारा तैयार किए रोडमैप को देखकर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से मैप तैयार किया गया है। जमीन के मालिक इसे देख सकेंगे कि उनकी जमीन अधिसूचित इलाके में आती है कि नहीं।

गुरुग्राम को नये सेक्टर के तहत ग्रेटर नोएडा से भी बेहतर तरीके से विकसित करने की योजना है। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा सत्र के दौरान कह चुके हैं। सेक्टरों में व्यावसायिक गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जगह तय होगी।

गुरुग्राम शहर में अभी तक 52 सेक्टर विकसित किए गए हैं जिनमें 44 रिहायशी, छह इंडस्ट्रियल और दो शैक्षिक गतिविधियों के सेक्टर हैं। पूरी योजना के अंतर्गत 1.7 लाख एकड़ में 69 सेक्टर विकसित किए जाने हैं। इनमें सोहना, महेंद्रगढ़, तावडू, मानेसर, शाहाबाद सहित कई सेमी शहरों को शामिल किया गया है।

गुरुग्राम के इन गांवों की जमीन पर बनेंगे नए सेक्टर

खेड़की दौला, कादीपुर, सीही, हरसरू, बसई, गाडौली,, गाड़ौली कला, गाड़ौली खुर्द, बेहरामपुर, उल्लावास, कादरपुर, बादशाहपुर, टीकली, पलड़ा, खरकी, नौरंगपुर, मैदावास, सिकंदरपुर बढ़ा, लखनौला, हयातपुर, नवादा, फतेहपुर, वजीरपुर, कांकरौला, मेवका, धनकोट, खेड़की, दौलताबाद, धनवापुर, टीकमपुर, मोहम्मदपुर हेड़ी, बाबूपुर, खुशकपुर और ढोरका गांवों की जमीन सेक्टरों के लिए ई-भूमि पोर्टल के जरिए किसानों से सरकार खरीदेगी।