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राज्य के 49 शहरी निकायों में अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और फिलहाल चुनाव की कोई सुगबुगाहट सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। कई दिनों से इस पर चर्चा चल रही है।

माना जा रहा है कि राज्य सरकार इन 49 शहरी निकायों में प्रशासक लगा सकती है। इन निकायों का कार्यकाल 25 नवम्बर को पूरा हो रहा है और तब तक निकायों के चुनाव सम्भव ही नहीं।

इस सूरत में कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाने की ही अधिक संभावना है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग को प्रस्ताव भेज रखा है। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर विधि विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के तहत विधि विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है कि कैसे वन स्टेट वन इलेक्शन लागू किया जाये? इसको लेकर मार्गदर्शन मांगा है। जयपुर, कोटा, जोधपुर सहित कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।