9 खिलाड़ियों को डीएसपी, 224 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में मिलेगी नौकरी
RNE Bikaner
जयपुर,। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां प्रदान करने के लिए पूरी गंभीरता, प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2023 से अब तक 187 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय समिति की 7वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति ने 235 सामान्य एवं पैरा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां प्रदान करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बैठक में समिति द्वारा पदक विजेता सामान्य एवं पैरा खिलाड़ियों के 286 नए आवेदनों पर चर्चा की गई, जिनमें से 235 सामान्य एवं पैरा खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति के प्रस्ताव स्वीकृत किये गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान एवं रोजगार के अवसर समयबद्ध रूप से उपलब्ध हों, जिससे प्रदेश के युवा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, लंबित प्रकरणों तथा पदस्थापन से जुड़ी बाधाओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।
ए, बी एवं सी श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी—
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। श्रेणी-ए के अंतर्गत 9 खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। श्रेणी-बी में 2 खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर ग्रेड-2 तथा राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, श्रेणी-सी के अंतर्गत 224 पदक विजेता खिलाड़ियों को लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कांस्टेबल, आबकारी विभाग में सिपाही एवं आबकारी आरक्षक तथा उप जेलर के पदों पर नियुक्तियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस कैटेगिरी में 73 पैरा खिलाड़ी शामिल हैं।
बैठक में पूर्व में वन विभाग में पदस्थापित खिलाड़ियों की वर्तमान स्थिति, उनकी विशिष्ट सेवा संबंधी कठिनाइयों तथा उनके समाधान के लिए आगामी विभागीय कार्ययोजना पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इन खिलाड़ियों को नियमों में एकबारीय छूट देने तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों में समायोजित करने के संबंध में भी चर्चा कर निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने खेल विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से खिलाड़ियों के पदस्थापन एवं अन्य लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग श्री आनन्द कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग श्री प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री दिनेश कुमार, शासन सचिव कार्मिक विभाग श्रीमती अर्चना सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।