अरावली में अवैध खनन रोकने भजनलाल सरकार 20 जिलों चलाएगी विशेष अभियान

RNE Jaipur.

एक ओर भाजपा सरकार पर अरावली नष्ट करने की साजिश के आरोप लग रहे हैं वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अरावली क्षेत्र मंे अवैध खनन रोकने के लिए खास अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में पुलिस, परिवहन, खान, राजस्व आदि विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएगी। यह अभियान राजस्थान के 20 जिलों में चलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के 20 जिलों में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ सोमवार 29 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक अरावली पर्वतमाला के 20 जिलों में संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। अभियान का संचालन खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से किया जाएगा। अभियान का संचालन जिला कलक्टर के समन्वय से किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को खान एवं वन विभाग की संयुक्त बैठक में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएं और परिणाम दिखाई दिए जाने चाहिए। 

प्रमुख खान सचिव टी. रविकान्त ने शनिवार को सचिवालय अधीक्षण खनि अभियंताओं से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश से अवैध खनन गतिविधियों को समूल रोक लगाई जानी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही विभाग द्वारा अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के 20 जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ पांच विभागों का संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 

प्रमुख सचिव माइंस रविकान्त ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण शामिल है। जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में परस्पर समन्वय सहयोग से अभियान को सफल बनाया जाना है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अविलंब एसआईटी की बैठक आयोजित कराने को कहा गया है।

पांचों विभाग संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए अवैध परिवहन तक ही सीमित ना रह कर अवैध गतिविधि के स्रोत व स्थान को चिन्हित कर कार्यवाही करें ताकि समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। अवैध खनन गतिविधि प्रभावित जिलों के प्रमुख स्थानों को चिन्हित करने को कहा गया है ताकि ऐसे इलाकों में मशीनरी की जब्ती सहित कठोर कार्यवाही की जा सके।

अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि अभियान के दौरान फोरी कार्यवाही सहन नहीं की जाएगी अपितु नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी ताकि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके।

अभियान की नियमित मोनेटरिंग मुख्यालय उदयपुर व स्वयं प्रमुख सचिव माइंस स्तर पर की जाएगी। अधिकारियों की जबावदेही तय करने के साथ ही किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान के दौरान की गई कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के भी निर्देश दिए गए ताकि अवैध खनन गतिविधि करने वालों पर सरकार की सख्ती का संदेश जा सकें।