Drone Survey Rajasthan : इस तरीके से 19 लाख ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का आधिकारिक स्वामित्व कार्ड मिला!
 

Rudra News Express Jaipur. 

राजस्थान में  36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। यह कुल गांवों का 99.4 प्रतिशत है। प्रदेश में अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 27 हजार 705 गांवों का जमीनी सत्यापन पूरा किया जा चुका है। इससे संपत्तियों के वास्तविक एवं सीमाओं के निर्धारण में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड भी जल्द वितरित किए जाएंगे। 

ये जानकारी शनिवार को राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण मीटिंग में शेयर की गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के साथ 'प्रगति' (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की समीक्षा बैठक 25 नवंबर को प्रस्तावित है। इसके क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में स्वामित्व योजना की प्रगति पर समीक्षा की। 

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को अपनी सम्पत्ति के आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत्तियों की स्पष्ट सीमाओं और आधिकारिक अभिलेखों से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों में कमी तथा पारदर्शिता बढ़ी है।

बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज डॉ. जोगा राम ने योजना के विभिन्न चरणों की उपलब्धियों एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि प्रदेश के अधिसूचित आबादी के 36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। यह कुल गांवों का 99.4 प्रतिशत है। प्रदेश में अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 27 हजार 705 गांवों का जमीनी सत्यापन पूरा किया जा चुका है। इससे संपत्तियों के वास्तविक एवं सीमाओं के निर्धारण में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड भी जल्द वितरित किए जाएंगे। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वीसी के जरिए चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रगति पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। 

बैठक में मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के शेष कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे किया गया है। बैठक में शेष कार्यों को समयबद्ध पूरा करने तथा स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन श्री टी. रविकान्त, भू-प्रबन्ध आयुक्त श्रीमती अल्पा चौधरी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वीसी के जरिए सभी जिलों से जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित अधिकारी जुड़े।