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जनरंजन : उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में खुले राजस्थानी विभाग, क्या अब बीकानेर की बारी आएगी!

 

मधु आचार्य "आशावादी".

राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता की लड़ाई राजस्थानी 6 दशक से अधिक समय से लड़ रहे हैं। जब संविधान का गठन हुआ तब पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगाली, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल गई, मगर राजस्थान की राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल सकी। यहां हिंदी राज्य की भाषा बन गयी। उसके बाद से यहां के लोग अपनी राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी मांग अब भी अधूरी है।

2013 में राज्य विधानसभा ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा। केंद्र को राज्य विधानसभा के पारित प्रस्ताव पर मान्यता देनी थी। उस समय की सरकार व बाद की सरकारों ने बारबार साहित्यकारों, भाषा प्रेमियों की मांग के बावजूद उस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं किया। वह प्रस्ताव आज भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन पड़ा है। कभी कभार कोई सांसद व विधायक भी मान्यता की इस मांग को उठाता रहा है, मगर कोई असर नहीं हो सका है।

उसके बाद से ही राजस्थान के 12 करोड़ से अधिक राजस्थानी अपनी भाषा की मान्यता की मांग कर रहे हैं, मगर आश्वासन से आगे बात बढ़ ही नहीं सकी है। केंद्र में जब मोदी सरकार आयी तो उसने नई शिक्षा नीति बनाई। शिक्षाविदों की सलाह पर नीति में इस बात को शामिल किया गया कि देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इस नई शिक्षा नीति ने राजस्थानियों के मन में एक उम्मीद जगाई कि अब उनकी भाषा को मान्यता मिल जायेगी। मगर उस समय की भी वह बात अभी तक नीति में ही है, धरातल पर नहीं उतर पाई है। माननीय न्यायालय ने भी अब तो आदेश दे दिया है। संवैधानिक मान्यता की बात अपनी जगह चल रही है, मगर इस बीच राजस्थानी को दूसरी राजभाषा बनाने की जरूरत समझ राजस्थानियों ने मांग खड़ी की, मगर उसके भी अब तक सार्थक परिणाम नहीं निकल सके हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत जी ने भी अनेक बार अपने संबोधन में इस बात की वकालत की कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी ही भाषा में मिलनी चाहिए ताकि उसका बौद्धिक विकास जल्दी हो। मगर इस बात को भी अभी तक स्वीकारा नहीं गया। जब मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला तो राजस्थान के विश्वविद्यालयों में इसके संदर्भ केंद्र खोले गए।

तब फिर से राजस्थानियों ने अपनी भाषा के संदर्भ केंद्र खोलने की मांग की। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थानी के भी संदर्भ केंद्र सभी विश्वविद्यालयों में खोलने का निर्णय किया। कुलाधिपति के आदेश के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। एक बार फिर राजस्थानियों की उम्मीद जगी है।

 

राजस्थान विवि से उम्मीद जगी

हाल ही में राज्य की भजनलाल सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी संदर्भ केंद्र खोलने के बाद अब छात्रों की मांग व संघर्ष के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में स्वतंत्र राजस्थानी विभाग खोलकर राजस्थानी भाषा के प्रति लगाव दिखाया है। सुखाड़िया विवि, उदयपुर व जयनारायण व्यास विवि , जोधपुर में पहले से ही राजस्थानी विभाग खुले हुए हैं। महाराजा गंगासिंह विवि, बीकानेर में स्व वित्त पोषित आधार पर राजस्थानी विभाग चल रहा है। राज्य सरकार के जयपुर विवि के निर्णय के बाद बीकानेर के विवि में स्वतंत्र रूप से राजस्थानी विभाग खोलने की उम्मीद ने बल पकड़ा है। फाइल चल भी रही है और राज्य सरकार का रुख भी सकारात्मक है। बाद में धीरे धीरे सभी सरकारी व गैर सरकारी विवि में राजस्थानी विभाग की उम्मीद की जा रही है।

राजस्थानी संदर्भ केंद्र खुलने के बाद राजस्थानी भाषा के प्रेमियों की आस सरकार से होनी अनुचित नहीं है। इससे मायड़ भाषा राजस्थानी के लिए पूरे प्रदेश में एक माहौल तो बनेगा ही।

अब तो प्राथमिक शिक्षा से राजस्थानी की जरूरत

12 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा अब प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बने, यह जरूरी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार राज्य की भजनलाल सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय को भी वह जल्दी ही लागू करेगी ताकि राजस्थानी भाषा व संस्क्रति, जो जगचावी है, उसको पूरा संरक्षण मिले।

पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने बयानों में, मीडिया से बातचीत में इस तरह के संकेत दिए थे। एक समिति बनने की भी चर्चा है। कुल मिलाकर राजस्थानी भाषा को लेकर हलचल है।

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