सरकार का बड़ा फैसला: सभी राजकीय विद्यालय भवनों का फिर होगा निरीक्षण
RNE Network.
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों के भवनों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। जो भवन या कक्ष असुरक्षित पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल उपयोग से बाहर कर बैरिकेडिंग की जाएगी।

कल मंगलवार को शासन सचिवालय में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में विद्यालय भवनों की सुरक्षा, मरम्मत, निर्माण कार्यों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले से चिन्हित जर्जर भवनों के साथ वर्तमान में उपयोग लिए जा रहे सभी विद्यालयों का भी पुनः निरीक्षण कराया जाए और असुरक्षित भवनों की रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 - 26 में विद्यालयों के निर्माण व विकास कार्यों पर 550 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। साथ ही भामाशाहों, कॉरपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिल्टी व अन्य स्रोतों से स्कूलों का विकास किया जाएगा।

