राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी ये जानकारी, अपनी वजह भी बताई

RNE Network.

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया है। राज्य सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव कराने से साफ इंकार कर दिया है।

राज्य सरकार ने इस आशय का जवाब हाईकोर्ट में पेश किया है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया है।
 

राज्य सरकार के ये है तर्क:
 

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र की संरचना और गतिविधियों में व्यापक बदलाव किए जा रहे है। इन बदलावों के बीच छात्र संघ चुनाव कराना व्यावहारिक व उचित नहीं है। 
 

लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। चूंकि यह समय सीमा बीत चुकी है इसलिए इस साल चुनाव कराना सम्भव नहीं।