RNE Network

आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुफ्त – छूट जैसी योजनाओं से राज्य बर्बाद हो जायेंगे।

कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली और मुफ्त परिवहन जैसी छूट से सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए राज्य के संसाधन खत्म हो सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि कई राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के अपने बजट में कृषि ऋण माफी, कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को नकद सहायता देने की घोषणाएं की है।

इस तरह के खर्चों से सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों को अपना सब्सिडी व्यय नियंत्रित करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे खर्चों से जीडीपी को बढ़ाने वाला उत्पादन बाधित नहीं हो।