• चेतावनी – 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं दिया तो कार्रवाई होगी

RNE Jaipur.

राजस्थान में एक IAS की ओर से सीनियर RAS ऑफिसर को दी गई चार्ज शीट चर्चा का विषय बन गई है। यह चार्जशीट उस वक्त दी गई है जब RAS अधिकारी 50 दिन की मेडिकल छुट्टी से लौटे। उनसे बीमारी और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र भी मांगा गया है। इसके साथ ही 6 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है जिस पर 15 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जवाब नहीं आने पर एकतरफा विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।

जानिये कौनसा विभाग, कौन अधिकारी, क्या मामला :

दरअसल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) में 50 दिन की मेडिकल छुट्टी पर गए RAS अधिकारी OSD विभु कौशिक को MD नेहा गिरी (IAS) ने चार्जशीट दी है। इसमें 6 बिंदुओं का आरोप पत्र शामिल है जिस पर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। चार्जशीट में दवाइयों की खरीद से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

चार्जशीट में ये आरोप-सवाल :

कुछ दवाइयों का कांट्रेक्ट ऑर्डर पूरा हो रहा था। OSD ने कांट्रेक्ट खत्म होने से 07 दिन पहले फाइल भेजी जिसमें 250 से ज्यादा दवाइयों व अन्य आइटम की खरीद के ऑर्डर करने की जरूरत बताई। MD ने इसमें से जरूरी दवाइयों की ही खरीद करने और उसकी लिस्ट भेजने को कहा लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हुई और दवाइयाँ नहीं खरीदी जा सकी।

बीते दो सालों की तुलना में वर्ष 2024-25 में दवाइयों की खरीद कम क्यों हुई?

कई दवाइयों की खरीद के ऑर्डर पहले से अप्रूव्ड होने के बावजूद वर्क ऑर्डर की फाइल को मंजूर नहीं किया।
कई दवाइयों के वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट में थे जिन्हें दो से तीन महीने तक लटकाए रखा।

एक्सपायरी के नजदीक वाली दवाइयों, सर्जिकल आइटम के लंबित मामले पर भी सवाल।

क्या विभागीय अधिकारी को चार्जशीट का अधिकार है :

हालांकि चार्जशीट के मुद्दे गंभीर है जिन पर स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए लेकिन प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि क्या सुपर टाइम स्केल के RAS अधिकारी को यूं चार्जशीट दी जा सकती है। नियमों-प्रावधानों का जिक्र करते हुए चर्चा चल रही है कि RAS अधिकारी को चार्जशीट देने का काम डीओपी डिपार्टमेंट का है। नियुक्ति वाले विभाग का HOD उस RAS अधिकारी को सीधे चार्जशीट देने या निलंबित करने के बजाय विभाग के मंत्री तक फाइल भेजकर मंजूरी लेने के बाद DOP से सिफारिश कर सकता है।