सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी गहलोत सरकार, CAA का विरोध नहीं करेगी भजनलाल सरकार,दावा वापस लेगी

आरएनई, स्टेट ब्यूरो नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम सीएए को लेकर तीन साल पहले राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश दावा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के समय सीएए को लागू होने से रुकवाने के लिए राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार के खिलाफ दावा पेश किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस भी जारी कर चुकी।