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सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है कि वह कानून के विपरीत भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों व दावों के खिलाफ कार्यवाई करने में विफल रहने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाई शुरू करेगा।

जस्टिस अभय ओक व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने एलौपैथीक दवाओं को लक्षित करने वाले भ्रामक दावों और विज्ञापन के सम्बंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहले के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो हमे अवमानना की कार्यवाही करनी पड़ सकती है।