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वक्फ संशोधन बिल 2024 की समीक्षा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस बिल के लिए बनी जेपीसी में शामिल विपक्षी सदस्यों ने अंतिम बैठक का बहिष्कार किया था और अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी।

जेपीसी अध्यक्ष पाल ने इस विषय को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और जेपीसी कार्यकाल बढाने का आग्रह किया। जिसे बिरला ने स्वीकार कर लिया। अब वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी का कार्यकाल संसद के बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र में जेपीसी अब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर होने के दावे पर अदालत में सुनवाई मंजूर करने के बीच वक्फ संशोधन एक्ट बजट सत्र 2025 तक के लिए टल गया है।