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राज्य सरकार पिछली अशोक गहलोत सरकार के कई निर्णयों की लगातार समीक्षा करा उनमें बदलाव कर रही है या उन योजनाओं को बंद कर रही है। हाल ही में समीक्षा के बाद 3 संभाग और 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय किया गया था।

अब बारी शिक्षा विभाग की आई है। सरकार पिछले शासन में खुली अंग्रेजी माध्यमों की स्कूलों की समीक्षा करा रही है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक मंत्रिमण्डलीय समिति भी कल गठित कर दी है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों पर निर्णय किया जायेगा।

राज्य सरकार की तरफ से गठित इस समिति के अध्यक्ष व संयोजक उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा होंगे। समिति में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गौदारा सदस्य होंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग होंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने समिति को स्कूलों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, छात्रों व शिक्षकों की संख्या की समीक्षा करना, नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों की आवश्यकता का मूल्यांकन और स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में बदलने की संभावनाओं पर निर्णय करने की जिम्मेवारी सौंपी है।