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केंद्र सरकार अगला लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण और नए परिसीमन के साथ कराने की तैयारी कर रही है। जनगणना के साथ परिसीमन की भी तैयारी चलेगी और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

दरअसल जनगणना, परिसीमन व महिला आरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए है। सरकार 2029 से पहले इसे लागू कर सकती है। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होते ही एक तिहाई लोकसभा सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मार्च 2027 तक जनगणना पूरी हो जायेगी। डिजिटल होने के कारण आंकड़े भी जल्दी आएंगे। जनगणना के बाद आयोग का गठन होगा। आयोग 2028 तक रिपोर्ट दे देगा, जो 2029 के चुनाव से पहले लागू हो जाएगी।

अभी के अनुसार 180 सीट महिलाओं की:

वर्तमान में 545 लोकसभा सीटें है। अगर सीटों की संख्या बढ़ती नहीं है और महिला आरक्षण लागू होता है तो 180 सीटें महिलाओं के खाते में जाएगी। अभी 74 महिला सांसद है। 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया तो दुगुनी से ज्यादा महिलाएं सदन में दिखाई देगी। परिसीमन में सीटें बढ़ी तो महिलाओं की भी सीटें उसी अनुपात में बढ़ जाएगी।