आरएनई, स्टेट ब्यूरो

राज्य के कर्मचारियों के मन में ओल्ड पेंशन स्कीम ‘ ओपीएस ‘ को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने ये लागू की थी मगर फिर सरकार बदल गई। अब नई सरकार ओपीएस को लेकर किसी भी तरह का जवाब ही नहीं दे रही है। कई विधायक इसको लेकर सरकार से सवाल भी कर चुके हैं, मगर जवाब ही नहीं दिया गया है।

राज्य में सरकार बदले पांच माह हो चुके हैं लेकिन कर्मचारियों के लिए चर्चित विषय ‘ ओपीएस ‘ को लेकर भजनलाल सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के आठ विधायक सरकार से ये सवाल पूछ चुके हैं कि ओपीएस जारी रहेगी या फिर से एनपीएस लागू होगी। सोहलवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में जनवरी में विधायकों ने सदन में यह सवाल लगाया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इंद्रा, हरीश मीणा, घनश्याम, मनीष यादव, गणेश घोघरा, जेठानन्द व्यास, सी एल प्रेमी ने सरकार से ये सवाल किया है। विधायकों ने ये भी सवाल किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से 2004 के बाद के कितने कर्मचारियों को यह फायदा मिला है। इन सवालों के जवाब दिए ही नहीं गए हैं।