RNE Network

राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संचालित आरजीएचएस योजना को बंद करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि आरजीएचएस योजनांतर्गत पंजीकृत दवा विक्रेताओं द्वारा दवा न देने की शिकायत प्राप्त होने पर विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक ओथेंटिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदित अस्पतालों में लाभार्थियों की लाइव फोटो अनिवार्य की गई है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज व 75 या इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो से छूट दी गई है।