आरएनई ,बीकानेर।

पुष्करणा समाज का सामूहिक सावा इस बार 18 फरवरी 2024 को है। इस दिन पूरा शहर ही बराती बन जाएगा। घर-घर में विवाह समारोह है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार की और से वर-वधु को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए इन दिनों ऑन लाइन आवेदन लिए जा रहे है, लेकिन दस्तावेज जन आधार से अपडेट नहीं होने के कारण कइयों को परेशानी उठानी पड़ रही है।समस्या को देखते हुए पुष्टिकर सावा समिति ने नगर विधायक जेठानंद व्यास के समक्ष आवेदन फार्म को ऑफ लाइन स्वीकृत दिलाने की मांग उठाई गई है। मंगलवार को समिति कार्यालय में पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए समिति के पदाधिकारियों ने विधायक को अवगत कराया है कि बीकानेर शहर में पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह समारोह की तिथि निर्धारित है। राज्य सरकार ने सामूहिक सावा की तिथि के दिन बीकानेर शहर परकोटा क्षेत्र को एक छत घोषित कर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप सामूहिक विवाह योजना के तहत इस तिथि को परिणय सूत्र में बांधने वाली किसी भी जाति धर्म की कन्या को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। लेकिन सावे से सम्बन्धित वधु के आवेदन पोर्टल पर ऑन-लाईन नहीं हो पा रहे हैं।इसका मुख्य कारण सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधने वाले वधु व वर के दस्तावेज जनआधार कार्ड से अपडेट नहीं है। इस कारण लगभग 90 जोड़े योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में विधायक से आग्रह किया गया है कि वे पहल करते हुए इस योजना के आवेदन ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान कराए। पुष्टिकर सावा समिति के संजयोजक जेपी व्यास ने बताया कि वर-वधु को अनुदान राशि राज्य सरकार की ओर से पुष्टिकर सूरदासाणी पुरोहित सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।इस मौके पर सूरदासाणी पुरोहित सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष गणपत पुरोहित, सचिव शंकरलाल पुरोहित, पुष्टिकर सावा समिति के सचिव वीरेन्द्र किराड़ू, कोषाध्यक्ष अनिल पुरोहित, शिवराज व्यास, प्रेमरतन व्यास, मुम्बई से आए रविन्द्र आचार्य, सुरेन्द्र कुमार व्यास सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि सावा समिति की और से सोमवार को जिन विभागों के अधिकारियों से वार्ता की गई थी, उस कड़ी में आज से संबंधित विभागों ने व्यवस्थाओं को लेकर काम शुरू कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री को भेजी प्रतिलिपि…
ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ज्ञापन की प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिला कलेक्टर, उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग को भी भेजी है।