आरएनई,बीकानेर। 

भारी बिल की राशि से परेशान आवाम और आर्थिक तंगी से जूझ रहीं बिजली कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली कंपनियों को रेलवे से 783 करोड़ रुपए मिलेंगे। अपीलीय न्यायाधिकरण ने जयपुर डिस्कॉम के पक्ष में फैसला देते हुए रेलवे को अतिरिक्त सरचार्ज व क्रॉस सब्सिडी की मोटी राशि चुकाने के आदेश दिए हैं।

रेलवे के तमाम दावे खारिज

न्यायाधिकरण ने रेलवे के उस दावे को नहीं माना, जिसमें उन्होंने स्वयं को डीम्ड लाइसेंसी मानते हुए सरचार्ज व सब्सिडी देने की बाध्यता से अलग कर दिया था।

कंपनियों के घाटे में कमी आएगी

खास बात यह है कि रेलवे से यह राशि मिलने पर बिजली कंपनियों के घाटे में कमी आएगी और इसका सीधा असर बिजली बिल पर भी पड़ने की संभावना है। अब ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम को इस दिशा में मैकेनिज्म तैयार करना है। डिस्कॉम इस आदेश के आधार पर एक-दो दिन में ही रेलवे को नोटिस भेजेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली बैठकों में ऊर्जा विभाग व बिजली कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वे न्यायालय मामले में प्रभावी पैरवी करें।