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लंबे समय से आंदोलित राजस्थान के सरपंचों की शुक्रवार को सरकार से वार्ता हुई। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता करने सरकार के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी एक जगह मौजूद रहे। इनमें खासतौर पर पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, शासन सचिव श्री रवि जैन शामिल रहे।

मीटिंग में एक तथ्य यह सामने आया कि ने 15 अगस्त तक लगभग 1100 करोड़ रुपये से अधिक राशि ग्राम पंचायतों के खाते में पहुंच जाएगी। मीटिंग में पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं गृह विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगो पर विस्तार से चर्चा की गई।

सरपंच प्रतिनिधियों ने ये मुद्दे उठाए : 

• अनुदान राशि समय पर पूरी उपलब्ध हो
• मनरेगा में मेट-कारीगरों के मानदेय में वृद्धि हो
• मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन करें
• जलजीवन मिशन का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को दो
• कुशल व अकुशल श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करो
• मध्यप्रदेश मॉडल पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाओ

• सरपंचों का मानदेय 20 हजार रुपये करो
• सरपंचों को राजमार्गों पर टोल फ्री पास दो
• पंचायती राज कल्याण कोष बोर्ड बनाओ
• पंचायतों को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाप्ता दो

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है एवं गांवों के विकास को लेकर कृत संकल्पित है। इन मांगों पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।