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पंचायतराज जनप्रतिनिधि प्रदेश की एक बड़ी ताकत : दिनेश सुंडा

  • सरकार से मिले प्रदेशभर के प्रधान, पंचायतराज प्रतिनिधियों की बात रखी

RNE Network.

राजस्थान की पंचायत समितियों के प्रधानों ने कमिश्नर रवि जैन के साथ लंबी मीटिंग अपनी जरूरतें और समस्याएं बताई। इसके साथ ही चुनाव होने तक मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने देने की मांग उठाई। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में संघ के प्रदेशाध्यक्ष नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने कोलायत की प्रधान पुष्पादेवी सेठिया को गलत तरीके से हटाने के प्रयास की निंदा की साथ ही इस मामले में कोर्ट से मिली राहत पर प्रसन्नता जताई।

प्रदेशाध्यक्ष सुंडा ने कहा, पंचायत जनप्रतिनिधि मजबूत होने जरूरी :

प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान दिनेश सुंडा ने कहा है कि पंचायतराज जनप्रतिनिधि प्रदेश की एक बड़ी ताकत है। पंच से लेकर प्रमुख तक जनप्रतिनिधियों की संख्या डेढ लाख से अधिक है। जिनका सीधा जुड़ाव जनता से होता है। इसलिए पंचायतराज जनप्रतिनिधियों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। सुंडा सोमवार को जयपुर में पंचायतीराज विभाग के आयुक्त रवि जैन के साथ प्रधान संघ की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रयास कर रहे है कि प्रधानों के अलावा अन्य ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को मान—सम्मान के अलावा ताकत मिले। जिससे उनमें काम करने की उर्जा बढे और वे सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद कर सके।

सरकार के सामने जन प्रतिनिधियों की ये मांगे :

इससे पहले पंचायतराज विभाग के आयुक्त रवि जी जैन के साथ हुई चर्चा में प्रधान संघ द्वारा तैयार किए गए निम्न बिंदूओं पर चर्चा हुई। काफी लंबी देर तक चली चर्चा के बाद रवि जैन ने सभी मांगों को लेकर जिला प्रमुख, प्रधान एवं पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण करवाकर ही चुनाव हो।
पंचायत समिति को निजी आय से 10 लाख रूपए तक की निर्माण स्वीकृति जारी करने का अधिकार मिले। नव सृजित पंचायत समितियां के भवन निर्माण के लिए बजट का प्रावधान अविलंब करे। पंचायत समितियां में रिक्त पद भरें। पंचायत समितियों में सरकारी गाड़ी उपलब्ध करवाने, प्रधानों को राजस्थान प्रदेश में डाक बंगलों व सरकारी गेस्ट हाउस में रूकने की न्यूनतम शुल्क पर सुविधा उपलब्ध करवाएं।

 

प्रधान को स्टाफ नियुक्ति में अनुशंसा का अधिकार मिले, एमएलए का हस्तक्षेप बंद हो। मासिक मानदेय, सहवृत्त सदस्य, जिला स्तरीय कमेटियों में स्थान आदि।
प्रमोशन भी होंगे, रिक्त पद भी भरे जाएंगे। चर्चा के दौरान सामने आया कि पंचायतीराज विभाग में अधिकारियों की कमी है। एक अधिकारी को कई पंचायत समितियों के चार्ज दिए जाते है। जिस पर आयुक्त रवि जैन ने बताया कि जल्द ही पंचायतराज विभाग में इंजीनियरों के प्रमोशन किए जा रहे है। यही नहीं इंजीनियरों के खाली पदों को भरने के लिए आरपीएससी को भी लिखा गया है।

आयुक्त के साथ चर्चा में ये प्रधान ऐव प्रतिनिधि रहे शामिल

चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा के अलावा अमित परमार कसेड़ी, संतोष राजेश गुर्जर नांवा, कृष्ण अवतार तूंगा, सहदेव गुर्जर सांभर, निकूराम मेघवाल टिब्बी, इंदू देवी हनुमानगढ़, प्रधान प्रतिनिधि मनीष सेठिया कोलायत, रेवत राम सवाल, डालू सिंग,हरदेव यादव जालसू, हरिकिशन यादव बुहाना, नासिर खान रामगढ़, आसिफ खान नगर, संजय चौधरी कठूमर, युद्धवीर ​डीग, जयवीर सिंह सांगोद, ओमप्रकाश खीराबाद, मानसी मीणा आंधी, कृष्ण शर्मा सुलतानपुर, रिंकू मीणा ईटावा, मंजू शर्मा शाहपुरा, प्रहलाद मीणा दौसा, दिनेश मीणा नांगल राजावतान, रामचंद्र चौधरी किशनगढ़, ओमप्रकाश परबतसर, परसराम डेगाना, सुलतान बैरवा सिकंदरा, मोहनलाल रामगढ़ पंचभद्र, रवि चौधरी दूदू, सरोज योगी बैजूपाड़ा, महादेव कूटला, सुनिता भींचर मकराना, सीताराम बसावा, बीनादेवी लवाण, जयप्रकाश थानागाजी, भौंरीदेवी राजगढ़, सुनिता गोदारा रायसिंहनगर, सुरेंद्रपालसिंह श्रीगंगानगर, जयप्रकाश तिजारा, वीरपाल कौर विजयनगर, राधादेवी अनूपगढ़, सुनिता पूनियां पदमपुर, धर्मपाल बिरड़ा खाजूवाला, नाथूलाल मीणा लालसोट, देवीलाल वल्लभनगर, करणसिंह कानावत कोटड़ी, विजेंद्र सिंह राठौड़ बेंगू, हरिओ बारां, ईश्वरलाल सागवाड़ा, वंदना नागर अटरू, किशोर शर्मा जहाजपुर तथा मेड़ता प्रधान संदीप चौधरी आदि शामिल हुए।