RNE Network.

राजस्थान में 07 दिन से चल रही राशन डीलर्स की हड़ताल मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद समाप्त हो गई।
दरअसल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में दिनांक 05 अगस्त को राशन डीलर्स संघर्ष समिति की बैठक हुई।

वार्ता सकारात्मक रहने पर ग्यारह सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाकर खाद्य मंत्री से वार्ता करवाई गई। गोदारा की ओर से समस्याओं के समाधान के आश्वासन के पश्चात संघर्ष समिति ने पिछले सात दिन से चल रही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। गोदारा ने बताया कि यह ग्यारह सदस्यीय कमेटी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर समस्याओं के समाधान के लिए एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह बोले मंत्री गोदारा :
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राशन डीलरों की मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें राशन डीलरों के साथ विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। हर सप्ताह यह कमेटी राशन डीलरों की समस्याओं पर चर्चा करेगी और मिलजुल कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गेहूं ही नहीं अन्य माध्यम से भी राशन डीलरों को और मजबूत किया जाएगा।

जल्द मिलेगा बकाया कमीशन :

संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद ने कहा कि खाद्य मंत्री ने हमारी मांगों को लेकर आश्वस्त किया है। कमेटी बनाकर 7 दिन में हमारी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। खाद्य मंत्री ने कहा है कि राशन डीलरों का बकाया कमीशन भी 7 से 10 दिन में दे दिया जाएगा। उन्होंने छीजत पर बोनस देने की बात कही है और इस संबंध में जल्द ही आदेश भी विभाग की ओर से जारी कर दिए जाएंगे।

ये हैं राशन डीलर्स की मांगें :

30 हजार रुपए मानदेय देने, दो प्रतिशत छीजत देने, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए शुरू की गई डोर टू डोर राशन वितरण योजना को बंद करने, 8 महीने से बकाया कमीशन देने आदि मांगों को लेकर प्रदेश के 27 हजार राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर थे। इसके कारण प्रदेशभर में गेहूं वितरण व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई थी और एनएफएसए से लाभार्थियों को गेहूं नहीं मिल रहा था। खाद्य मंत्री की ओर से संघर्ष समिति को वार्ता के लिए निमंत्रण भेजा गया था और मंगलवार को मंत्री सुमित गोदारा के निवास पर राशन डीलर की वार्ता हुई।