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डायरेक्टर ने अधिशेष से जुड़ा आदेश वापस लिया, शिक्षक संघ ने स्वागत किया

RNE Bikaner. 

शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि जिस विभाग में सरप्लस और डेपुटेशन पर काम कर रहे शिक्षकों-कार्मिकों की मंत्री, सेक्रेट्री से लेकर डायरेक्टर तक सूचनाएं मांग रहे थे वहां अब सरप्लस कार्मिकों से जुड़ा आदेश ही वापस ले लिया गया है।

मतलब यह कि अब जो भी शिक्षक-कर्मचारी जहां भी सरप्लस है वह अगले आदेश तक वहीं काम करता रहेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिशेष कार्मिकों के बारे में मांगी गई सूचनाओं का आदेश वापस (प्रत्याहरित) ले लिया है।

मामला क्या है :

दरअसल राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से ही सरप्लस कार्मिकों को अन्यत्र भेजने की बात चलने लगी। हाल ही पहले 03 अगस्त और उसके बाद 15 अगस्त को जारी पत्रों में प्रदेशभर के शिक्षाधिकारियों से अधिशेष कर्मचारियों की सूचना मांगी गई थी। इसके बाद से प्रदेशभर में खलबली मची थी। अब सरकार ने एकबारगी यह सूचना मांगने के आदेश को प्रत्याहरित कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक इससे प्रदेश में लगभग 30 हजार से अधिक शिक्षकों-कार्मिकों को राहत मिली है।

शिक्षक संघ ने कहा, शिक्षक हित में हुआ निर्णय :

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अधिशेष कार्मिकों से संबंधित आदेश प्रत्याहारित करने पर स्वागत करते हुए इसे शिक्षक हित में लिया निर्णय बताया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि संगठन ने शिक्षामंत्री मदन लाल दिलावर और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ अभी हाल ही में सम्पन्न वार्ता में शिक्षकों के सभी संवर्गों की पदोन्नतियां समय पर पूर्ण करने की मांग प्रमुखता से रखी।निदेशक महोदय ने अगस्त माह तक सभी संवर्गों की पदोन्नतियां करने का आश्वासन दिलाया था।

रवि आचार्य ने इसलिए वाजिब ठहराया आदेश : 

संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने कहा, संगठन का मत था कि पदोन्नतियों के उपरांत ही रिक्त पदों पर समायोजन होना चाहिए। इससे पदोन्नत कार्मिकों को सही स्थान पर पदस्थापन के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में पद रिक्त होने से अधिशेष कार्मिकों को भी वांछित स्थान पर पदस्थापन का अवसर मिलेगा।इस प्रकार पदोन्नति लेने वाले और अधिशेष कार्मिकों को अधिक रिक्त पद का विकल्प होने से राहत मिलेगी।

सरकार का आभार : 

संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि राज्य सरकार ने संगठन के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर शिक्षकों के प्रति संवेदनशील भाव रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करता है। संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम,प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा सहित प्रदेश कार्यकारिणी ने अधिशेष कार्मिकों से संबंधित आदेश वापस लेने पर प्रसन्नता जताते हुए राज्य सरकार का आभार जताया।