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Rajasthan की भजनलाल सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए 05 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी जिलों के कलेक्टरों सहित अन्य माध्यमों से आए पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार करेगी। इसके अलावा कमेटी को इतना अधिकार होगा कि मापदंडों के दायरे में नहीं आने पर भी जनहित को देखते हुए कहीं भी पंचायत राज संस्था के पुनर्गठन की सिफारिश कर सकेगी। इतना ही नहीं मापदंडों में सही होने पर भी किसी प्रस्ताव को निरस्त करने की सिफारिश का भी अधिकार होगा।

कैसी कमेटी, कौन-कौन शामिल :

शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के संयोजकत्व में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सदस्य बनाए गए हैं। यह कमेटी अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके बाद प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम आगे बढ़ेगा।

इतने अधिकार :

ऐसे प्रस्ताव जिनमें जनसंख्या और दूरी के मापदंड पूरे नहीं होते उसके बावजूद जनता की सुविधा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से नई पंचायत पंचायत समिति बनाना जहां जरूरी होगा, वहां मंत्रियों की कमेटी मापदंडों में छूट देकर नई पंचायती राज संस्था बनाने की सिफारिश करेगी।

किसी प्रस्ताव में कोई जगह जनसंख्या और दूरी के मापदंड पूरी करती हो, लेकिन उसमें जनहित नहीं हो और प्रशासनिक औचित्य नहीं हो तो ऐसे प्रस्ताव को कैबिनेट सब कमेटी खारिज करेगी।
क्या राजनीति हावी रहेगी!

कैबिनेट सब कमेटी को जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं उससे यह कयास है कि पंचायत पुनर्गठन में मापदंडों पर सियासत हावी हो सकती है। सत्ताधारी दल के फायदे के हिसाब से नई पंचायती राज संस्थाओं के गठन पर फोकस रहेगा।